केवीआईसी

केवीआईसी (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम)

हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1966 में केवीआईबी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। यह बोर्ड खादी एवं ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी (Khadi and Village Industries Commission) की विभिन्न योजनाओं को लागू करता है।

बोर्ड के मुख्य कार्यों में योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन, व्यक्तियों एवं समितियों को ऋण उपलब्ध करवाना, सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, उपकरण निर्माण तथा स्टोर, दुकानों एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से उत्पादों का विपणन शामिल है।

केवीआईसी द्वारा विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि प्रशासनिक व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्तमान में बोर्ड के अंतर्गत 11 जिला कार्यालय, 9 बिक्री केंद्र, 1 उत्पादन केंद्र, 12 ऊन कार्डिंग प्लांट तथा 3 कम्पोजिट इकाइयाँ कार्यरत हैं।

प्रमुख योजनाएँ

1. सामान्य कार्यक्रम (1969-70 से 1994-95)
इस योजना के अंतर्गत 24,786 इकाइयों को ₹2526.80 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। दिनांक 31-03-2024 तक ₹716.95 लाख की राशि वसूली हेतु शेष है।

2. कंसोर्टियम बैंक क्रेडिट योजना (1995-96 से 2001-02)
इस योजना के तहत 296 उद्यमियों को ₹823.16 लाख का ऋण तथा ₹285.41 लाख की मार्जिन मनी सहायता प्रदान की गई। इनमें से ₹219.45 लाख की राशि की वसूली शेष है।

3. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) (1995-96 से 2007-08)
इस योजना के अंतर्गत केवीआईसी के मानकों के अनुरूप ऋण प्रस्ताव तैयार कर बैंकों को प्रेषित किए गए।


ग्रामोद्योग समूह

बोर्ड निम्नलिखित सात ग्रामोद्योग समूहों को समर्थन प्रदान करता है:

  • कृषि एवं खाद्य आधारित उद्योग
  • वन आधारित उद्योग
  • हस्तनिर्मित कागज एवं फाइबर उद्योग
  • खनिज आधारित उद्योग
  • पॉलिमर एवं रासायनिक आधारित उद्योग
  • ग्रामीण इंजीनियरिंग एवं बायोटेक उद्योग
  • सेवा एवं वस्त्र उद्योग (खादी को छोड़कर)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड द्वारा ₹15312.88 लाख का उत्पादन, ₹26346.68 लाख की बिक्री, 29,136 व्यक्तियों को रोजगार तथा ₹10132.93 लाख मजदूरी के रूप में प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (EDP), प्रदर्शनियाँ एवं जागरूकता शिविर जैसे बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकज भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। हालांकि वर्ष 2023-24 में ऐसी कोई गतिविधि रिपोर्ट नहीं की गई।


आवेदन प्रक्रिया

दस्तावेज़ में आवेदन हेतु किसी विशेष लिंक का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि यह बताया गया है कि केवीआईसी के मानकों के अनुरूप ऋण प्रस्ताव तैयार कर बैंकों को भेजे जाते हैं। इच्छुक आवेदक अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला कार्यालय अथवा मुख्य कार्यालय (संपर्क विवरण अध्याय XVI में उपलब्ध) से संपर्क कर सकते हैं।

योजना संबंधी जानकारी के लिए निम्न वेबसाइटों पर भी विजिट किया जा सकता है: