आरटीआई – सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत सरकार द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और खुलापन को बढ़ावा देना है। यह नागरिकों को सरकारी निकायों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिससे सरकार अधिक पारदर्शी और जनता के प्रति उत्तरदायी बनती है।
https://rtionline.gov.in/
इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना मांग सकता है, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर देना आवश्यक है। यह अधिनियम न केवल नागरिकों की सूचित भागीदारी को सक्षम बनाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि भ्रष्टाचार से लड़ने और सभी स्तरों पर शासन व्यवस्था में सुधार लाने का एक प्रभावशाली माध्यम भी है।
एक जिम्मेदार सार्वजनिक निकाय के रूप में, हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (HPKVIB) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की भावना और प्रावधानों को बनाए रखने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। हम सक्रिय प्रकटीकरण और सूचना अनुरोधों पर समयबद्ध प्रतिक्रिया को पारदर्शी प्रशासन के प्रमुख स्तंभ मानते हैं। बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत छूट प्राप्त सूचनाओं को छोड़कर जनता को सटीक, विश्वसनीय और व्यापक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करता है।
संगठन में आरटीआई के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए HPKVIB ने वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार लोक सूचना अधिकारियों (PIOs) और अपीलीय प्राधिकरणों की नियुक्ति की है। हम सूचना तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को भी प्रोत्साहित करते हैं, जिससे नागरिक अधिक जागरूक और सशक्त बन सकें।
हमारी वेबसाइट का यह आरटीआई अनुभाग संबंधित अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं, अधिकारियों के विवरण और डाउनलोड योग्य दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करता है, ताकि आप अपने सूचना के अधिकार को प्रभावी रूप से समझ और उपयोग कर सकें।
आरटीआई अधिनियम एवं दिशानिर्देश (डाउनलोड योग्य PDF)
| दस्तावेज़ का नाम | डाउनलोड लिंक |
|---|---|
| आरटीआई अधिनियम, 2005 (अंग्रेज़ी) | 📥 PDF डाउनलोड |
| हिमाचल प्रदेश आरटीआई नियम, 2006 (हिंदी) | 📥 PDF डाउनलोड |
| आरटीआई संशोधन अधिनियम, 2019 | 📥 PDF डाउनलोड |
आरटीआई आवेदन प्रक्रिया एवं प्रमुख अधिकारी
A- अपीलीय प्राधिकरण
| नाम एवं पदनाम | टेलीफोन | मोबाइल |
| डॉ. जितेंद्र कुमार (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) | 0177-2652407 | 78074-57939 |
B- लोक सूचना अधिकारी
| नाम एवं पदनाम | टेलीफोन | मोबाइल |
| श्री हरपाल चौहान अधीक्षक (स्थापना) मुख्य कार्यालय शिमला | 0177-2653229 | 94181-03699 |
| श्री विवेक शर्मा विकास अधिकारी, कुल्लू | 01902-222476 | 70184-00149 |
| श्री रिनचेन दोरजे विकास अधिकारी किन्नौर | 01786-223993 | 94186-46987 |
| श्री प्रवीण कुमार मास्टर क्राफ्ट्समैन | 01892-265080 | 94181-61405 |
| श्री पवन कुमार सहायक विकास अधिकारी बिलासपुर | 01978-222354 | 82194-86568 |
| श्री आशुतोष शर्मा सहायक विकास अधिकारी मंडी | 01905-222184 | 88946-44265 |
| श्री पवन कुमार सहायक विकास अधिकारी हमीरपुर | 01972-222290 | 82194-86568 |
| श्री नरेंद्र शर्मा वरिष्ठ सहायक, ऊना | 01975-226159 | 94186-70218 |
| श्री कमल किशोर सहायक विकास अधिकारी सोलन | 01792-223755 | 94590-40352 |
| श्री प्रवीण कुमार वरिष्ठ सहायक, चंबा | 01899-222302 | 94181-61405 |
| श्री जसबीर सिंह सहायक विकास अधिकारी नाहन | 01702-223669 | 94180-79075 |
| श्री विवेक शर्मा विकास अधिकारी, लाहौल एवं स्पीति | – | 70184-00149 |
